खड़गे ने दिल्ली की जहरीली हवा पर मोदी सरकार को घेरा- वायु प्रदूषण के मामले में हम ‘विश्वगुरु’ क्यों बन रहे हैं?

खड़गे ने दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण को लेकर बीजेपी सरकार पर निशाना साधा

खड़गे ने सवाल किया कि वायु प्रदूषण के मामले में हम ‘विश्वगुरु’ क्यों बन रहे हैं

क्या प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी देश को ‘‘हवा का हिसाब’’ देने का साहस दिखाएंगे?

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण के बीच मंगलवार को केंद्र की बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए सवाल किया कि वायु प्रदूषण के मामले में हम ‘विश्वगुरु’ क्यों बनते जा रहे हैं और क्या प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी देश को ‘‘हवा का हिसाब’’ देने का साहस दिखाएंगे?

प्रचार के हथकंडे बीजेपी की पहचान बन गए हैं

दिल्ली में दीपावली के बाद प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा है। लगातार दिल्ली में खतरनाक होती हवा को लेकर खड़गे ने मोदी सरकार पर प्रदूषण से निपटने के लिए टुकड़ों में उपाय करने का आरोप लगाया। उन्होंने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘वायु प्रदूषण के मामले में हम ‘विश्वगुरु’ क्यों बन रहे हैं? टुकड़ों में किए गए उपाय, प्रचार के हथकंडे, अधूरे वादे और एक-दूसरे पर आरोप लगाना बीजेपी की पहचान बन गए हैं।’’

स्वच्छ हवा मौलिक अधिकार है

कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि स्वच्छ हवा मौलिक अधिकार है, सरकार की ओर से दी जाने वाली कोई विशेष सुविधा नहीं। खड़गे ने दावा किया कि पिछले साल वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) निगरानी केंद्रों के आसपास पानी के टैंकरों से छिड़काव किया गया था, ताकि प्रदूषण के आंकड़ों को कम दिखाया जा सके। इस साल प्रदूषण चरम पर पहुंचने के दौरान दिल्ली के 59 में से 36 निगरानी केंद्रों पर पीएम2.5 के आंकड़े ही गायब हो गए।

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मोदी देश को ‘हवा का हिसाब’ देने का साहस दिखाएंगे?

खड़गे ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले 12 वर्षों में वायु प्रदूषण के मुद्दे पर केवल बयानबाजी की है। उन्होंने दावा किया कि 8 मई, 2019 को मोदी ने इसे बड़ी चुनौती बताया था, लेकिन उनकी सरकार ने इस दिशा में कुछ नहीं किया। उन्होंने सवाल किया, ''क्या मोदी जी देश को ‘हवा का हिसाब’ देने का साहस दिखाएंगे?''

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कई राज्यों के लोग स्वच्छ हवा के लिए तरस रहे हैं

खड़गे ने कहा कि दिल्ली-एनसीआर से लेकर उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान तक लोग स्वच्छ हवा के लिए तरस रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि सितंबर 2026 के एक आरटीआई जवाब के अनुसार, दिल्ली में पर्यावरण क्षतिपूर्ति के तौर पर जुटाए गए 1,154 करोड़ रुपये खर्च नहीं किए गए।