
संसद के मानसून सत्र का 100 दिन होने के बाद भी सत्रावसान नहीं किया गया है।
मानसून सत्र को 13 अगस्त को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया था। इसके आज 100 दिन पूरे हो गए।
कांग्रेस ने दावा किया है कि परिसीमन बिल के लिए पीएम मोदी और गृह मंत्री शाह लोकसभा में दो-तिहाई बहुमत हासिल करने की कोशिश में है।
जयराम ने कहा कि इस व्यवस्था को तब तक बरकरार रखा जाना चाहिए, जब तक ‘विकसित भारत’ का लक्ष्य हासिल नहीं हो जाता।
संसद के मानसून सत्र का 100 दिन होने के बाद भी सत्रावसान नहीं किया गया है। मानसून सत्र को 13 अगस्त को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया था। इसके आज (21 नवंबर) 100 दिन पूरे हो गए। विपक्षी दलों का मानना है कि मोदी सरकार महिला आरक्षण से जुड़े परिसीमन बिल को पास कराने के जद्दोजहद में है इसलिए अभी तक सत्रावसान नहीं किया गया है। हालांकि, इसके लिए सरकार को दो तिहाई बहुत की जरूरत होगी।
इस बीच कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश का दावा है कि इस बिल को पास कराने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह लोकसभा में दो-तिहाई बहुमत हासिल करने की कोशिश में है। जयराम रमेश ने कहा है कि यही वजह है कि अभी तक मानसून सत्र को अस्थगित रखा गया है।
जयराम रमेश ने शनिवार को कहा कि देश के हित में लोकसभा की मौजूदा सदस्य संख्या और राज्यों के बीच सीटों का बंटवारा बरकरार रखा जाना चाहिए तथा महिलाओं के लिए एक-तिहाई आरक्षण लागू किया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि इस व्यवस्था को तब तक बरकरार रखा जाना चाहिए, जब तक ‘विकसित भारत’ का लक्ष्य हासिल नहीं हो जाता।
जयराम रमेश ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘मौजूदा परिस्थितियों में यह देश के हित में है कि लोकसभा की वर्तमान सदस्य संख्या और राज्यों के बीच सीटों का मौजूदा अनुपात बरकरार रखा जाए तथा महिलाओं के लिए एक-तिहाई आरक्षण लागू किया जाए। इस व्यवस्था को विकसित भारत का बहुचर्चित लक्ष्य हासिल होने तक स्थिर रखा जाना चाहिए।’’
उन्होंने इस बात का उल्लेख भी किया कि संसद के मानसून सत्र को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किए जाने के 100 दिन पूरे हो गए हैं, लेकिन अब तक सत्रावसान की औपचारिक घोषणा नहीं की गई है।
जयराम ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की जोड़ी लोकसभा में संविधान संशोधन विधेयक पारित कराने के लिए दो-तिहाई बहुमत जुटाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा, ‘‘17 अप्रैल, 2026 को पुराना विधेयक भारी मतों से पराजित हो गया था। किसी को नहीं पता कि नए विधेयक में क्या प्रावधान होंगे।’’
कांग्रेस महासचिव ने दावा किया कि सरकार ने परिसीमन के नए प्रस्तावों पर किसी भी राजनीतिक दल के साथ गंभीर और व्यवस्थित तरीके से चर्चा नहीं की है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से प्रधानमंत्री को चार पत्र लिखे जाने के बावजूद सर्वदलीय बैठक तक नहीं बुलाई गई है।
रमेश ने कहा कि देश के सामने आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सैन्य और विदेश नीति से जुड़ी कहीं अधिक गंभीर चुनौतियां हैं, जिन पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। उन्होंने कहा, ‘‘व्यापक और दूरगामी परिसीमन की प्रक्रिया इंतजार कर सकती है।’’
उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्रियों इंदिरा गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी के फैसलों का उल्लेख करते हुए कहा कि इंदिरा गांधी ने 1976 में परिसीमन को 25 साल के लिए टाल दिया था, जबकि वाजपेयी ने 2001 में इसे अगले 25 साल के लिए, यानी 2026 के बाद होने वाली पहली जनगणना के आंकड़े प्रकाशित होने तक स्थगित कर दिया था।
जयराम रमेश ने प्रधानमंत्री की ओर से 19 नवंबर को फिक्की के सम्मेलन में "अर्थव्यवस्था की स्थिति पर जताई गई चिंता" का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि परिसीमन जैसे महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा के लिए ‘‘शांत दिमाग’’ और विभिन्न पक्षों के साथ व्यापक विचार-विमर्श की जरूरत है।
उन्होंने कहा कि मौजूदा लोकसभा की सदस्य संख्या और राज्यों के बीच सीटों का बंटवारा बरकरार रखते हुए महिला आरक्षण लागू करना उचित होगा। कांग्रेस महासचिव का कहना है कि यह व्यवस्था 'विकसित भारत' का लक्ष्य हासिल होने तक जारी रहनी चाहिए।
पीटीआई के इनपुट के साथ
प्रिय पाठकों हमारे टेलीग्राम (Telegram) चैनल @navjivanindia से जुड़िए और पल-पल की ताज़ा खबरें पाइए