SIR और SSR पर पर्दे के पीछे से किए जा रहे बदलावों से क्या चुनाव आयोग दूर कर पाएगा वोटर लिस्ट की उलझन!

जनता सड़कों पर क्या उतरी, उसके आंदोलन ने केंद्रीय चुनाव आयोग की नींद उड़ा दी। वोट चोरी के आरोपों से घिरा आयोग अब लगातार नियम बदल रहा है। ताजा मामला दिल्ली, महाराष्ट्र, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, झारखंड, तेलंगाना और नागालैंड में एसआईआर प्रक्रिया के दौरान जिन वोटरों को एएसडीडी करार देते हुए वोटर लिस्ट से हटाया गया है, उनसे दोबारा एन्युमरेशन फॉर्म भरवाने का है। 

अब उनसे नए एन्युमरेशन फॉर्म भरने और पहली बार ऐसा न कर पाने का कारण लिखित रूप में देने को कहा जा रहा है। इस बीच, एसआईआर को लेकर जनता के भारी विरोध को नजरअंदाज करना नामुमकिन हो गया, जिसके चलते आयोग 23 राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में ‘विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण' (एसएसआर) करवा रहा है। जाहिर है एक ‘विशेष गहन पुनरीक्षण’ यानी एसआईआर के ठीक बाद एक ‘विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण’ एसएसआर सवालों के घेरे में है! अगर इस एसएसआर के बाद कुछ नाम वापस जोड़ भी दिए जाते हैं, तो इस प्रक्रिया और नई मतदाता सूचियों की निष्पक्षता की गारंटी कौन देगा? जाहिर है, खुद चुनाव आयोग तो नहीं?

पूर्व उप चुनाव आयुक्त नूर मोहम्मद कहते हैं कि ‘आयोग अप्रत्यक्ष तरीकों से मतदाता की योग्यता जांचने के तरीके को बढ़ा रहा है। किसी को भी यह अधिकार नहीं है कि वह मतदाता से लिखित ‘घोषणा’ मांगते हुए उसके मतदाता होने की शर्तें ही बदल दे।’ 

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 के मुताबिक, किसी व्यक्ति के मतदाता  बनने की शर्त महज़ इतनी है कि- वह भारत का नागरिक हो और 18 वर्ष से कम उम्र का न हो। मगर चुनाव आयोग एसआईआर प्रक्रिया में एएसडीडी  करार दिए गए वोटर्स से मतदाता सूची में शामिल करने के लिए लिखित ‘घोषणा’ मांगने लगे, तो इसकी वैधानिकता पर सवाल उठने ही थे। 

आयोग ने कदम तब वापस खींचे, जब आम नागरिकों, नागरिक समाज संगठनों और विपक्ष ने एकजुट होकर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे, एसआईआर रद्द करने और मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति से जुड़े 2023 के कानून में किए गए बदलावों को वापस लेने की मांग जोर-शोर से उठानी शुरू कर दी (इसके तहत उन्हें कानूनी कार्रवाई से आजीवन छूट मिल जाती है)। अपने अपारदर्शी और मनमाने कामकाज के खिलाफ बढ़ता जनदबाव देख आयोग ने आनन-फानन अपने ही (मनमाने) नियमों में फेरबदल करना शुरू कर दिया।

हालांकि, ज्ञानेश कुमार फिर भी अपने पद पर बने हुए हैं और ऐसे कोई संकेत नहीं हैं कि न्यायपालिका एसआईआर को दी गई अपनी ‘क्लीन चिट’ पर कोई पुनर्विचार करेगी। राहत यह है कि राष्ट्रीय राजधानी और अन्य जगहों पर हो रहे विरोध-प्रदर्शनों ने यह ज़रूर बता दिया है कि नागरिक अब ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में चुनाव आयोग की गड़बड़ियों के प्रति पूरी तरह जागरूक हैं।

आयोग के खिलाफ कई गंभीर आरोप हैं: मतदाता सूची से 13 करोड़ से अधिक नामों को गलत तरीके से हटाना, संसद की मंजूरी के बिना ‘फॉर्म 6’ में बदलाव करना, मतदाता सूची को केन्द्रीय रूप से नियंत्रित करने के लिए ईसीआई-नेट प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करना और एसआईआर के बाद होने वाले चुनावों में हेरफेर करने की साजिश रचना।

आयोग ने जो बड़े बदलाव किए हैं, उनमें ‘फार्म 6’ से जुड़ा विवाद महत्वपूर्ण है। निर्वाचन पंजीकरण नियम, 1960 के तहत निर्धारित फार्म 6 एक वैधानिक दस्तावेज है, जिसमें औपचारिक संशोधन सिर्फ केन्द्र सरकार ही कर सकती है। लेकिन एसआईआर की प्रक्रिया के दौरान आयोग ने इसके ऑनलाइन संस्करण के साथ एक अतिरिक्त घोषणा जोड़ दी, जिसमें मतदाताओं से पिछली एसआईआर की मतदाता सूची में अपने या अपने माता-पिता/दादा-दादी के नाम से जुड़ी जानकारी मांगी गई थी। इस अतिरिक्त घोषणा को लेकर आयोग के भीतर ही दो निर्वाचन आयुक्तों  विवेक जोशी और एस.एस. संधू ने आपत्ति जताई थी। लगातार आलोचना के बीच आयोग ने आख़िरकार 21 अक्तूबर को यह घोषणा ऑनलाइन फार्म  6 से अलग करने का फैसला किया।

इससे भी दुर्भाग्यपूर्ण यह कि जिन मौजूदा मतदाताओं के नाम ड्राफ्ट सूची से गायब हो गए थे, उन्हें दोबारा पंजीकरण के लिए ‘फॉर्म 6’ जमा करने को मजबूर किया जा रहा था। ‘फॉर्म 6’ में आवेदक को घोषणा करनी होती है कि वह पहली बार पंजीकरण करा रहा है और किसी अन्य निर्वाचन क्षेत्र में पंजीकृत नहीं है। मतदाताओं को जायज तौर पर यह डर था कि इस पर हस्ताक्षर करने का मतलब एक झूठी घोषणा करना होगा, जिससे ‘जन प्रतिनिधित्व अधिनियम’ की धारा 31 के तहत उन पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है।

3 नवंबर को, आयोग ने घोषणा की कि एसआईआर ड्राफ्ट रोल से बाहर रह गए पहले से पंजीकृत मतदाता, बिना किसी कार्रवाई के डर के, फॉर्म 6 जमा कर सकते हैं। लेकिन सवाल है कि आख़िर कौन सा कानून या नियम आयोग को यह गारंटी देने का अधिकार देता है, जबकि पूर्व फॉर्म में गैर-कानूनी तरीके से बदलाव उसने खुद किया था?

फॉर्म 6 का मामला ट्रांसपेंरेंसी एक्टिविस्ट अंजलि भारद्वाज और अमृता जौहरी द्वारा दाखिल याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में उठा। कोर्ट ने कहा कि पुराने मतदाताओं को सूची में जोड़ने के लिए एन्युमरेशन फॉर्म या फॉर्म 8 का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, न कि लोगों से झूठा घोषणा-पत्र मांगना चाहिए। 

7 नवंबर को योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण और अमृता जौहरी के साथ एक बातचीत में अंजलि भारद्वाज कहतीं हैं कि ‘एसआईआर की पूरी प्रक्रिया आर्बिट्रेरी हो गई है। फॉर्म 6 भरवाया ही क्यों जा रहा था, क्या आयोग को फॉर्म 8 दिखाई नहीं दे रहा था? हर एक स्टेप पर अकाउंटेबिलिटी को धता बताने के लिए यू-टर्न लिए जा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने वोटर लिस्ट का मजाक बना दिया है। चुनाव प्रक्रिया पर जनता का भरोसा हिल गया है।’ 

7 नवंबर 2026 को जारी एक बयान में, ‘वोटर अधिकार मंच’ ने सवाल उठाया कि हाल ही में लागू सुधारात्मक उपाय महज़ सात राज्यों तक ही क्यों सीमित है? उन राज्यों का क्या, जहां एसआईआर (मतदाता सूची का विशेष पुनरीक्षण) की प्रक्रिया पहले ही पूरी हो चुकी है? पश्चिम बंगाल में तो इस प्रक्रिया के जरिये तैयार की गई मतदाता सूचियों का इस्तेमाल करके चुनाव भी कराए जा चुके हैं। संगठन ने मांग की है कि जिन राज्यों में एसआईआर प्रक्रिया अपनाई गई थी, वहां मूल एपिक नंबर बहाल किए जाएं और सूची से बाहर रह गए मतदाताओं को फिर से शामिल किया जाए।

इसमें चेतावनी दी गई कि गलत तरीके से हटाए गए नामों को स्पेशल समरी रिवीजन की आड़ में दबाया नहीं जा सकता। दिल्ली में जिस मतदाता सूची के कारण बड़े पैमाने पर नाम हटाए गए और तीन में से एक मतदाता अपने मताधिकार से वंचित हुआ, उसे बीच प्रक्रिया में जारी एक नए पत्र के जरिये किसी भी तरह दुरुस्त नहीं किया जा सकता। इसका एकमात्र ठोस समाधान यही है कि इस त्रुटिपूर्ण एसआईआर को पूरी तरह से रद्द कर दिया जाए और बूथ स्तर पर पारदर्शी सार्वजनिक ऑडिट के जरिए एक नई प्रक्रिया अपनाई जाए।

चुनाव आयोग ने जो अन्य ‘यू-टर्न’ लिए हैं, उनमें डायरेक्टर जनरल (आईटी) सीमा खन्ना के अधीन विकसित होने वाले नए आईटी मॉड्यूल और पोर्टल पहले अधिकारियों की एक समिति के पास जाएंगे। इसके बाद उन्हें मंजूरी के लिए चुनाव आयोग के सामने रखा जाएगा, जबकि दो चुनाव आयुक्तों (विवेक जोशी और एसएस संधू) ने पहले कहा था कि आईटी मॉड्यूल और पोर्टल उनकी जानकारी के बिना विकसित किए जा रहे थे। इसके साथ ही सीमा खन्ना को फाइलें सीधे आयोग को भेजने के बजाय वरिष्ठ उप चुनाव आयुक्त के ज़रिये भेजने का निर्देश दिया गया है।

वहीं दोनों आयुक्तों संधू और जोशी के द्वारा ईसीआई-नेट (ECINet) के ऑडिट की मांग भी की गई थी। 14 अक्तूबर 2026 को आयोग द्वारा ईसीआई-नेट के ऑडिट के लिए एक समिति गठित की गई, जो जांच करेगी कि ईसीआई-नेट संबंधित कानूनों और नियमों का पालन कर रहा है या नहीं।  प्रस्तावित बदलावों से जमीनी स्तर के अधिकारियों को अधिक अधिकार और स्वायत्तता मिलने की भी उम्मीद है। साथ ही उन राज्यों में विशेष अभियान चलाने का आदेश दिया गया है, जहां एसआईआर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। इस क्रम में 23 राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों में विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (एसएसआर) शुरू हुआ है। 

लेकिन ये प्रशासनिक ‘बदलाव’ महज़ दिखावटी हैं।

30 अक्तूबर 2026 को, एक्टिविस्ट योगेंद्र यादव ने जनता के सामने सात सवाल रखे, जिनका जवाब आयोग ने अभी तक नहीं दिया है:

1. एसआईआर कराने का फैसला किसने लिया?

2. ईसीआई ने फॉर्म 6 में कैसे बदलाव किया?

3. आयोग ने इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स (EROs) की शक्तियां अपने आईटी विभाग को कैसे सौंप दीं?

4. पश्चिम बंगाल में 16 लाख मामले किसने दर्ज कराए?

5. एसआईआर के दौरान तार्किक विसंगतियों का पता किस सॉफ्टवेयर ने लगाया?

6. एक साथ इतनी बड़ी संख्या में फॉर्म 7 आवेदन कैसे दाखिल किए गए, और कोई अधिकारी फॉर्म 7 कैसे दाखिल कर सकता है?

7. अगर एसआईआर पूरा हो चुका है, तो फॉर्म 8 के आवेदन अब भी क्यों स्वीकार किए जा रहे हैं? ऐसा ही एक मामला पीलीभीत में सामने आया है। इसकी क्या गारंटी है कि ऐसा कहीं और नहीं हुआ होगा, और आयोग के सिस्टम में इसे रोकने के लिए कोई व्यवस्था क्यों नहीं है?

मजदूर किसान शक्ति संगठन से जुड़े सामाजिक कार्यकर्ता निखिल डे कहते हैं कि ‘आंदोलन जारी रहेगा। नाम जोड़ने और हटाने की पूरी प्रक्रिया एक ढांचे के अंदर है। बीएलओ, ईआरओ सब सरकारी नौकर हैं। इलेक्शन कमीशन सरकार की ही सुनता है। इसलिए हमारा कहना है कि हर चुनाव से तीन महीने पहले वोटर लिस्ट का पब्लिक ऑडिट होना चाहिए। इसमें आयोग लोगों का नाम पढ़कर बताए कि वह किसे शिफ्ट बता रहा है और किसे डिलीट कर रहा है। यही प्रक्रिया है, जो जनता को और राजनीतिक पार्टियों को भरोसा देगी।’ निखिल कहते हैं कि ‘मान लो एसआईआर भी रद्द हो जाए। एक अच्छा चुनाव आयुक्त भी आ जाए। तब भी नागरिकों का भविष्य उन्हीं के हाथ में है, और यह हमें स्वीकार नहीं है।’ 

इस सवाल पर कि आगामी विधानसभा चुनावों से पहले एसआईआर की प्रक्रिया से जुड़े यूटर्न लेकर केन्द्रीय निर्वाचन आयोग अपनी जवाबदेही से बच पाएगा? नूर मोहम्मद कहते हैं कि ‘पैच वर्क से काम नहीं चलेगा। इलेक्शन कमीशन ने फॉर्म-6, फॉर्म 7 और फॉर्म 8 को हथियार बना (वेपनाइज) लिया है। एक खास पार्टी इस पूरी प्रक्रिया को सपोर्ट कर रही है। इससे जनता का भरोसा नहीं जीता जा सकता, जब तक कि पूरी प्रक्रिया को ही रद्द न किया जाए। बेहतर तो यही होगा कि आयोग की पूरी टीम को हटा दिया जाए। सरकार इस मामले में पहल क्यों नहीं करती है। चुनाव आयोग के पास कोई रास्ता बचा नहीं है।' आयोग को अब तक हुए नुकसान के लिए जवाब भी देना ही होगा।